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उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन उपभोक्ता मामले विभाग उपभोक्ता सहकारी समितियों, मूल्य निगरानी, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, देश में उपभोक्ता आन्दोलन तथा भारतीय मानक ब्यूरो जैसे सांविधिक निकायों और बाट तथा माप के नियंत्रण हेतु नीतियां प्रतिपादित करने के लिए जिम्मेदार है ।

   
भारतीय मानक ब्यूरो
वायदा बाजार आयोग
एन सी सी एफ़
एन सी डी आर सी
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Dispose of surplus/obsolete/unserviceable furniture items

 

 
'The Consumer Protection (Amendment) Bill, 2011 introduced in the Lok Sabha on 16.12.2011' -English

'The Consumer Protection (Amendment) Bill, 2011 introduced in the Lok Sabha on 16.12.2011' -Hindi

Strategic Plan for 2011-15

   


   
खाध्य एंव सार्वजनिक वितरण विभाग
Image रिकमैन्ड दिस वेबसाइट
 
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